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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मनोज तिवारी का तंज, कोई खेले रेल में, कोई खेले जेल में...

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मनोज तिवारी का तंज, कोई खेले रेल में, कोई खेले जेल में... भाजपा सांसद ने शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गाने के तौर पर कटाक्ष किया। ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए बीजेपी सांसद ने गाना गाया, 'कोई खेले रेल में, कोई खेले जेल में।' मनोज तिवारी ने अपने गानों के जरिए यह भरोसा भी जताया कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी।
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कल्याण लोकसभा क्षेत्र में ठाकरे के आने से पहले ही CM शिंदे का तंज, देर आये, दुरुस्त आये...

कल्याण लोकसभा क्षेत्र में ठाकरे के आने से पहले ही CM शिंदे का तंज,  देर आये, दुरुस्त आये... कल्याण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे का निर्वाचन क्षेत्र है। इस निर्वाचन क्षेत्र पर ठाकरे के फोकस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सांसद शिंदे ने कहा, उनका बहुत स्वागत है। उन्होंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए लगभग सात घंटे दिए हैं। वह यह भी देखेंगे कि कल्याण लोकसभा में कैसे काम हुआ है। देर आये दुरुस्त आये... अगर ये सब पहले किया गया होता तो सात घंटे के इस दौरे की परिस्थितियां कुछ और होतीं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में उनका स्वागत कर रहा हूं। 
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मुंबई के धारावी पुनर्विकास परियोजना पर रार... उद्धव ठाकरे पर भाजपा का तंज- वह बजट लेना चाहते हैं

मुंबई के धारावी पुनर्विकास परियोजना पर रार... उद्धव ठाकरे पर भाजपा का तंज- वह बजट लेना चाहते हैं यूबीटी के इस मोर्चे का मतलब धारावी पुनर्विकास परियोजना से मातोश्री के लिए बजट की उगाही करना चाहते हैं। ना तो मुंबई के लोग ना ही धारावी इसका समर्थन कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार ने ही धारावी पुनर्विकास परियोजना का टेंडर तैयार किया था।'
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राकांपा का मोदी सरकार पर तंज... प्याज दस रुपए  प्रति किलो के नीचे आया भाव

राकांपा का मोदी सरकार पर तंज... प्याज दस रुपए  प्रति किलो के नीचे आया भाव केंद्र सरकार की प्याज निर्यात नीति के कारण प्याज की कीमत में कम से कम औसतन डेढ़ हजार रुपए की गिरावट आई है। ऐन दिवाली पर किसानों की आंखों में पानी लाने का पाप यह सरकार कर रही है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि यदि सरकार को किसानों की थोड़ी-सी भी परवाह है तो उसे तुरंत इस न्यूनतम निर्यात मूल्य को वापस लेना चाहिए और यदि राज्य के आम आदमी के लिए सरकार को समय है तो राज्य सरकार को केंद्र से भी इसके लिए प्रयास करना चाहिए।
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