अदालत ने एक अन्य मामले का हवाला दिया जहां उसने यह सुनिश्चित करने का वचन देने पर रैली आयोजित करने की अनुमति दी थी कि कोई कानून-व्यवस्था की स्थिति नहीं बनेगी। “फिर भी एक एफआईआर दर्ज की गई है। हम सार्वजनिक रैलियों को नहीं रोक सकते, लेकिन अगर वे (पुलिस) उल्लंघन देखते हैं, तो कार्रवाई करनी होगी, ”जस्टिस डेरे ने कहा।