उच्च न्यायालय ने अगस्त 2022 में उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए यह शर्त लगाई थी। शीर्ष अदालत ने अपने 22 मार्च के आदेश में कहा, हमने पाया है कि ऐसी शर्त लगाने से अपीलकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा और ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती है। इसमें कहा गया है, इसलिए, हम उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्त को उस सीमा तक रद्द और खारिज करते हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है। दास ने जमानत पर रिहाई का निर्देश देते हुए 11 अगस्त, 2022 के आदेश में लगाई गई शर्त में संशोधन की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

केंद्रीय चुनाव आयोग की घोषणा के मुताबिक 20 मई को मुंबई की छह लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है. जैसे ही गर्मी की छुट्टियाँ शुरू होती हैं, अधिकांश मराठी भाषी अपने-अपने गाँवों की प्रतीक्षा करते हैं। ये सभी मंडलियां स्कूल और कॉलेज शुरू होने से पहले मई के अंत या जून के पहले सप्ताह में मुंबई पहुंचती हैं।

एमबीवीवी पुलिस ने विज्ञप्ति में कहा, ‘‘ विदेशी नागरिक एमबीवीवी पुलिस आयुक्तालय की सीमा में आते हैं और विभिन्न प्रतिष्ठानों में रहते हैं. ऐसा देखने में आया है कि गैर सामाजिक तत्व अपनी पहचान छिपाकर रह रहे हैं. इसी पर अंकुश लगाने के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जा रहा है.’’ 

रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, धारावी के लोगों को घर दिए बिना हम रुकेंगे नहीं। जहां है वहीं पर ही उन्हें घर दिया जाए। हम योग्य को अयोग्य नहीं मानते। उन्हें व्यवसाय के लिए जगह उपलब्ध कराएं, कोलीवाड़ा-कुंभारवाड़ा का सीमांकन करें। अचार-पापड़ जैसे व्यवसायों को खुली जगह दें।”