धूल खा रही है रिसायकल योजना की फाइल...

Dust is eating the file of the recycle scheme ...

धूल खा रही है रिसायकल योजना की फाइल...

मनपा ने मुंबई में प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग और उससे होनेवाले नुकसान को रोकने लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पाबंदी लगाई है। ऐसे में मनपा ने इन जब्त और जमा होनेवाले प्रतिबंधित प्लास्टिक को रिसायकल करने की योजना भी बनाई थी। लेकिन यह योजना फिलहाल ठंडे बस्ते में चली गई है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि मनपा द्वारा जब्त और जमा प्लास्टिकों का रिसायकल करना मुश्किल हो रहा है, जिसके चलते मनपा के गोदामों में कई टन प्लास्टिक का पहाड़ खड़ा हो गया है।

मुंबई : मनपा ने मुंबई में प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग और उससे होनेवाले नुकसान को रोकने लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पाबंदी लगाई है। ऐसे में मनपा ने इन जब्त और जमा होनेवाले प्रतिबंधित प्लास्टिक को रिसायकल करने की योजना भी बनाई थी। लेकिन यह योजना फिलहाल ठंडे बस्ते में चली गई है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि मनपा द्वारा जब्त और जमा प्लास्टिकों का रिसायकल करना मुश्किल हो रहा है, जिसके चलते मनपा के गोदामों में कई टन प्लास्टिक का पहाड़ खड़ा हो गया है।

मुंबईकरों ने कहना शुरू कर दिया है कि मनपा प्लास्टिक मुक्ति की झूठी दहाड़ मार रही है। एक अधिकारी के अनुसार, जब मुंबई में प्लास्टिक बंदी लागू की गई थी। उसके बाद महाविकास आघाड़ी सरकार में पर्यावरण मंत्री रहे आदित्य ठाकरे की अगुवाई में योजना बनाई गई कि जमा प्लास्टिक को एकत्रित कर उसका रिसायकल कर दूसरे महत्वपूर्ण वस्तुओं का निर्माण किया जाएगा, जिसमें बेंच, डस्टबिन, स्कूली स्टेशनरी आदि समान बनाने की योजना थी।

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इसे लागू करने के लिए आदित्य ठाकरे ने जोर दिया था। आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में यह पटरी पर लाने की पूरी तैयारी थी। लेकिन अचानक राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई, तब से आई नई ‘मिंधे’ सरकार ने इस योजना पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मनपा में प्रशासक ने भी इसे दरकिनार कर दिया है। वर्ष २०१८ में १ जुलाई को मनपा ने प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ पाबंदी अभियान चलाकर सख्त कदम उठाया।

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लाइसेंस विभाग के वॉर्ड स्तर पर गठित टीमों ने प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त करने के लिए बाजारों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर छापा मारा और कई टन प्लास्टिक जब्त किया, जो आज भी गोदामों में पड़े हुए हैं। इस मामले को लेकर एक बार फिर सामाजिक संस्थाओं ने मनपा के खिलाफ जाने का निर्णय लिया है। पर्यावरणप्रेमी एवं सामाजिक संस्थाओं ने इस बारे में अपनी नाराजगी व्यक्त की है। एक अधिकारी ने कहा कि हमने इस परियोजना को बंद नहीं किया है। इसकी फाइल को मंजूरी का इंतजार है। जल्द ही शुरू किया जाएगा, ऐसी अपेक्षा है।

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