year
<% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<%= node_description %>
<% } %> Read More... <%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<% if(node_description!==false) { %> <%= node_description %>
<% } %> <% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
Read More... मुंबई के अटल सेतु पर एक 40 वर्षीय व्यक्ति ने आत्महत्या की... इस साल ये चौथी घटना
Published On
By Online Desk
इस बीच मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाले इस अटल सेतु पर यात्रा करते समय सागरी सेतु का दृश्य यात्रियों का ध्यान आकर्षित करता है। लेकिन अब यही अटल सेटन एक अलग वजह से लगातार चर्चा में हैं। यात्रा के लिए महत्वपूर्ण इस अटल पुल पर अब तक कई लोग अपनी जान दे चुके हैं। इस साल अटल सेतु से आत्महत्या की यह चौथी घटना है। मार्च महीने में 43 साल की महिला डॉक्टर किंजल शाह ने अटल सेतु से कूदकर आत्महत्या कर ली थी. काफी तलाश के बाद भी महिला का शव नहीं मिला।
Read More... महाराष्ट्र में 'लाडली बहना' हुई और लाडली... अब राज्य सरकार देगी साल में तीन गैस सिलिंडर मुफ्त
Published On
By Online Desk
राज्य सरकार प्रति सिलिंडर 530 रुपये की राशि सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा करेगी। यह धनराशि केंद्र सरकार की 300 रुपये की सब्सिडी के अलावा होगी। साथ ही लाडली बहन योजना के पात्र लाभार्थियों को प्रति सिलिंडर 830 रुपये राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से बैंक खाते में जमा की जाएगी।
Read More... हर साल कई प्रॉपर्टी बकायेदार नहीं जमा करते टैक्स... बीएमसी सिर्फ चेतावनी देकर ही रह जाती है
Published On
By Online Desk
बीएमसी के खजाने में प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में अब तक 2213 करोड़ रुपये जमा हुए हैं। जबकि बीएमसी ने 4500 करोड़ रुपये जमा करने का लक्ष्य रखा है। मौजूदा आर्थिक वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो रहा है, ऐसे में कम ही उम्मीद है कि बीएमसी अपना टारगेट पूरा कर पाएगी। बीएमसी ने प्रॉपर्टी टैक्स के बड़े बकाएदारों को चेतावनी दी है कि यदि वे तय समय पर टैक्स नहीं जमा करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी को सील करने के साथ जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
Read More... बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर स्काईवे के पुनर्निर्माण का काम एक साल बाद भी कागजों पर ही है...
Published On
By Online Desk
मुख्य न्यायाधीश ने ऐसे सवाल नगर निगम के वकीलों से पूछे. इस पर नगर निगम की ओर से अदालत से अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए अंतिम अवसर के रूप में एक सप्ताह की समयसीमा देने का अनुरोध किया गया. तो क्या नगर पालिका एक सप्ताह में स्काईवे बनाने जा रही है? कोर्ट ने ऐसा अहम सवाल पूछा. साथ ही मामले की जानकारी नगर निगम के वरीय अधिकारियों को देने और 27 मार्च को भूमिका स्पष्ट करने को कहा.
Read More...