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दो से ज्यादा बच्चे वाले लोगों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी... राजस्थान के नियम पर SC की भी लगी मुहर

दो से ज्यादा बच्चे वाले लोगों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी...  राजस्थान के नियम पर SC की भी लगी मुहर दो बच्चों वाली ये पॉलिसी अब सरकारी नौकरी वालों के लिए भी लागू होगी. पंचायत चुनाव को लेकर इस नीति को राजस्थान में 21 साल पहले ही लागू किया जा चुका है. अब यह शर्त सरकारी नौकरी में चयन को लेकर भी होगी. जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और अगर उनके दो से ज्यादा बच्चे हैं तो ये उनके लिए बड़ा झटका है.
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Maharashtra 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से इस्तीफे की मांग... महाराष्ट्र में गुंडों का राज! - संजय राउत

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से इस्तीफे की मांग...  महाराष्ट्र में गुंडों का राज! - संजय राउत “मॉरिश को शिंदे सेना में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था! गृह मंत्री के रूप में फड़नवीस पूरी तरह विफल हैं! इस्तीफा दें!”कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने ‘एक्स’ पर लिखा, “विनोद घोसालकर के बेटे, पूर्व नगरसेवक अभिषेक घोसालकर की मौत चौंकाने वाली है। जिस तरह से उनकी हत्या की गई वह भयावह है।
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीए गठबंधन के शासन के दौरान आर्थिक कुप्रबंधन पर लोकसभा में रखा श्वेत पत्र...

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीए गठबंधन के शासन के दौरान आर्थिक कुप्रबंधन पर लोकसभा में रखा श्वेत पत्र... श्वेत पत्र में कहा गया है कि 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट पर यूपीए सरकार की ओर से जारी किया गया स्पिल-ओवर प्रभावों से निपटने के लिए एक राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज समस्या से भी कहीं अधिक बदतर था। यह वित्त पोषण और रखरखाव की केंद्र सरकार की क्षमता से कहीं परे था। दिलचस्प बात यह है कि इस प्रोत्साहन का उन परिणामों से कोई संबंध नहीं दिख रहा है जो इसे हासिल करने की कोशिश की गई थी क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था संकट से अनावश्यक रूप से प्रभावित नहीं हुई थी।
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Maharashtra 

NCP प्रमुख शरद पवार का दावा, अजित पवार के साथ सरकार बनाने की कोशिश के चलते महाराष्ट्र से हटा था राष्ट्रपति शासन...

NCP प्रमुख शरद पवार का दावा, अजित पवार के साथ सरकार बनाने की कोशिश के चलते महाराष्ट्र से हटा था राष्ट्रपति शासन... NCP प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को कहा कि बीजेपी की तरफ से उनके भतीजे अजित पवार के साथ सरकार बनाने की कोशिश का एक फायदा यह हुआ कि इससे 2019 में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन समाप्त हो गया। पवार ने कहा कि अगर (अजित के साथ सरकार गठन की) यह कवायद नहीं हुई होती, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन जारी रहता।
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