पत्र और कार्यालय ज्ञापन को रद्द करने की मांग के अलावा, याचिका में यह घोषणा करने की भी मांग की गई है कि केंद्र या राज्य में कोई भी सत्तारूढ़ दल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी लोक सेवक का उपयोग किसी भी अभियान या प्रचार के लिए नहीं कर सकता है जो उसके लाभ के लिए है।

बीते 14 सितंबर और 4 अक्टूबर को धामी सरकार दिल्ली में ₹26575 करोड़, 26 और 27 सितंबर को ब्रिटेन में ₹12500 करोड़, 17 और 18 अक्टूबर को यूएई में ₹15475 करोड़ के निवेश का करार कर चुकी है. इसके अलावा 26 अक्टूबर को चेन्नई में ₹10150 करोड़, 28 अक्टूबर को बेंगलुरु में ₹4600 करोड़ और 1 नवंबर को अहमदाबाद में ₹24000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव का करार हुआ है.  मुख्यमंत्री धामी का प्रदेश में ग्रीन इकोनाॅमी पर विशेष फोकस है.