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मुंबई : आवारा कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया और उसके कंधे पर काट लिया; स्कूल सिक्योरिटी गार्ड घायल 

 मुंबई : आवारा कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया और उसके कंधे पर काट लिया; स्कूल सिक्योरिटी गार्ड घायल  गोरेगांव वेस्ट में गुरुवार सुबह एक स्कूल सिक्योरिटी गार्ड घायल हो गया, जब एक आवारा कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया और उसके कंधे पर काट लिया। यह घटना 11 दिसंबर को सुबह करीब 9.40 बजे सिद्धार्थ नगर के आदर्श विद्यालय में हुई, जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। यह नाटकीय फुटेज तब से वायरल हो गई है, जिससे शहरी इलाकों में आवारा कुत्तों के बढ़ते गुस्से को लेकर काफी चिंता बढ़ गई है।
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ठाणे में आवारा कुत्ते के हमले में दो साल की बच्ची घायल

ठाणे में आवारा कुत्ते के हमले में दो साल की बच्ची घायल महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक आवारा कुत्ते के बार-बार काटने से दो साल की बच्ची घायल हो गई। दिवा इलाके में वेदा विकास कजारे पर कुत्ते के हमले की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बच्ची अपनी बिल्डिंग के बाहर एक अन्य बच्चे के साथ थी, तभी एक आवारा कुत्ते ने पीछे से आकर उस पर हमला कर दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया।
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या पर चिंता जाहिर की

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या पर चिंता जाहिर की देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण करने के बाद उन्हें तुरंत खास आश्रय स्थल में रखा जाए, खासकर स्कूलों, अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों जैसे भीड़-भाड़ वाले इलाके से हटाकर. मुंबई की बात करें तो इस राज्य में 90,000 से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं लेकिन इन सबके लिए महज 8 शेल्टर होम्स मौजूद हैं. बीएमसी के अधिकारियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने के लिए और ज्यादा शेल्टर बनाने की जरूरत है. 
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National 

नई दिल्ली: आवारा कुत्तों से संबंधित मामले की सुनवाई 3 नवंबर को करेगा सुप्रीम कोर्ट 

नई दिल्ली: आवारा कुत्तों से संबंधित मामले की सुनवाई 3 नवंबर को करेगा सुप्रीम कोर्ट  सुप्रीम कोर्ट आवारा कुत्तों से संबंधित मामले की सुनवाई 3 नवंबर को करेगा, जिसमें उसने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को अपने समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। 27 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करते हुए, शीर्ष अदालत ने मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को अपने समक्ष उपस्थित होकर यह बताने का निर्देश दिया था कि 22 अगस्त के आदेश के बावजूद अनुपालन हलफनामा क्यों नहीं दाखिल किया गया।   
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