राज्य सरकार ने ठाणे कमिश्नरेट क्षेत्र के ठाणे, भिवंडी, उल्हासनगर से लेकर बदलापुर शहरों में छह हजार से अधिक अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, लेकिन यह काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इसलिए शहर पर सीसीटीवी की नजर पड़ने के लिए अभी भी इंतजार करना होगा. संभावना है कि अगले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता पारित हो जायेगी. इसलिए आशंका जताई जा रही है कि क्या इस प्रोजेक्ट में देरी होगी.

पनवेल वकील संघ और विधायक ठाकुर ने इस संबंध में लगातार प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप यह मंजूरी प्राप्त हुई है। इससे वकील, पक्षकार और नागरिकों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। वर्तमान में पनवेल की नई कोर्ट इमारत में केवल ग्राउंड फ्लोर और एक मंजिल पर आठ कोर्ट हॉल उपलब्ध हैं, जिनमें 15 न्यायालय दाटीवाटी से संचालित हो रहे हैं।

धारावी के पुनर्विकास का ठेका अडानी समूह को दिया गया है और धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड (डीआरपीपीएल) के माध्यम से धारावी में सर्वेक्षण शुरू किया गया है। निवासियों की पात्रता निर्धारित करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। डीआरपीपीएल की योजना अनुबंध को अंतिम रूप दिए जाने के बाद यथाशीघ्र वास्तविक पुनर्वासित भवनों का निर्माण शुरू करने की है।

दो बच्चों वाली ये पॉलिसी अब सरकारी नौकरी वालों के लिए भी लागू होगी. पंचायत चुनाव को लेकर इस नीति को राजस्थान में 21 साल पहले ही लागू किया जा चुका है. अब यह शर्त सरकारी नौकरी में चयन को लेकर भी होगी. जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और अगर उनके दो से ज्यादा बच्चे हैं तो ये उनके लिए बड़ा झटका है.