झुग्गी पुनर्वास में तेजी लाने और महाराष्ट्र को झुग्गी मुक्त राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, राज्य मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र झुग्गी क्षेत्र (सुधार, मंजूरी और पुनर्विकास) अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। 1971 के अधिनियम के तीन प्रमुख प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा। वर्तमान में, एक बार जब भूमि का एक टुकड़ा आधिकारिक तौर पर झुग्गी क्षेत्र घोषित किया जाता है, तो भूमि मालिक, डेवलपर या संबंधित सहकारी समिति को 120 दिनों के भीतर पुनर्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है।