Badlapur
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बदलापुर इलाके में चार किशोरों की डूबने से मौत 

बदलापुर इलाके में चार किशोरों की डूबने से मौत  महाराष्ट्र में ठाणे जिले के बदलापुर इलाके में उल्हास नदी में चार किशोरों की डूबने से मौत हो गई. एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 15-16 साल की उम्र के किशोर होली मनाने के बाद नहाने के लिए नदी में उतरे थे और अचानक जल स्तर बढने से वे बह गए. चारों छात्र 10वीं कक्षा के छात्र थे.
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Maharashtra 

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बदलापुर फर्जी पुलिस एनकाउंटर मामले में अब तक दोषी पुलिस वालों पर मामला दर्ज न किए जाने पर नाराजगी जाहिर की

  बॉम्बे हाई कोर्ट ने बदलापुर फर्जी पुलिस एनकाउंटर मामले में अब तक दोषी पुलिस वालों पर मामला दर्ज न किए जाने पर नाराजगी जाहिर की बदलापुर फर्जी पुलिस एनकाउंटर मामले में अब तक दोषी पुलिस वालों पर मामला दर्ज न किए जाने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। इस मामले में सरकारी अधिवक्ता अमित देसाई की जिरह के बाद हाई कोर्ट ने आज अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। बदलापुर यौन उत्पीडन मामले के आरोपित अक्षय शिंदे की पुलिस के फर्जी एनकाउंटर में मौत मामले की सुनवाई आज हाई कोर्ट की जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस नीला गोखले की पीठ के समक्ष हो रही थी। कोर्ट ने सरकारी वकील से सवाल किया कि बदलापुर यौन उत्पीडऩ मामले के आरोपित की फर्जी मुठभेड़ में मौत के मामले में अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई है।
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Mumbai 

महाराष्ट्र के बदलापुर के आरोपी की शिनाख्त को कोर्ट ने दी मंजूरी...

महाराष्ट्र के बदलापुर के आरोपी की शिनाख्त को कोर्ट ने दी मंजूरी... बदलापुर में एक स्कूल में दो नाबालिग बच्चियों के यौन उत्पीड़न मामले में अब आरोपी की शिनाख्त परेड कराई जाएगी। इस घटना पर बदलापुर में भारी रोष देखा गया था और गुस्साए लोगों ने स्कूल में भी तोड़फोड़ की थी। जबकि रेलवे स्टेशन पर भी प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुट गई थी और उन्होंने ट्रेन रोक दी थी। मामले में गठित एसआईटी ने कोर्ट से अपील की कि आरोपी की शिनाख्त परेड की इजाजत दी जाए।
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Maharashtra 

HC ने बदलापुर यौन शोषण मामले में शिंदे सरकार से मांगा जबाव... निलंबित शिक्षा अधिकारी ने दायर की याचिका

HC ने बदलापुर यौन शोषण मामले में शिंदे सरकार से मांगा जबाव... निलंबित शिक्षा अधिकारी ने दायर की याचिका शिक्षा अधिकारी बालासाहेब रक्षे ने महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण (एमएटी) के समक्ष उनकी याचिका की अंतिम सुनवाई होने तक निलंबन आदेश पर रोक लगाने का उच्च न्यायालय से आग्रह किया। एमएटी ने 26 अगस्त को उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने उच्च न्यायालय से राज्य सरकार को इस पद पर किसी अन्य अधिकारी की पदस्थापना करने से रोकने को लेकर निर्देश देने का भी अनुरोध किया।
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