स्लम पुनर्विकास में मिलने वाले घरों को रिश्तेदारों को हस्तांतरित करने या निर्धारित अवधि के बाद बेचने के लिए निवासियों को अब अधिकारियों के पास जाने या दलालों की मदद लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रक्रिया प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन उपलब्ध करा दी गई है। सभी दस्तावेज जमा होने के बाद ट्रांसफर भी ऑनलाइन हो जाएगा. इससे दलालों का एकाधिकार खत्म होगा और शहरवासियों को राहत मिलेगी.

झुग्गी-झोपड़ियों की सफाई के लिए 1,200 करोड़ रुपये का ठेका अदालती विवाद में फंस गया है। बेरोजगार संगठनों और बचत समूहों ने ठेकेदारों को नियुक्त करने के मुंबई नगर निगम प्रशासन के फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि इस टेंडर प्रक्रिया को निलंबित नहीं किया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि टेंडर लेने वाला ही आगे नहीं आ रहा है. इसलिए नगर पालिका ने इस काम के लिए टेंडर प्रक्रिया तीसरी बार बढ़ाई है और 3 अप्रैल तक टेंडर जमा किए जा सकेंगे।

नवी मुंबई के स्लम इलाकों के कुछ निवासियों ने 'स्वच्छ भारत अभियान' के तहत शौचालय बनाने के लिए सब्सिडी का लाभ उठाया है, लेकिन बढ़ती आबादी के कारण, कई लोगों को अभी भी सार्वजनिक शौचालयों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी तरह अपर्याप्त शौचालयों के कारण खुले में बैठने वाले लोगों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है.

मुंबई के वडाला में रहनेवाले एक 75 साल के पूर्व नौसैनिक ने लाउडस्पीकर से परेशान होकर उसके खिलाफ आवाज उठाई है. तेज आवाज से वह रोज परेशान होने लगा. उसने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस से की, लेकिन उसे पुलिस की ओर से कोई भी ठोस आश्वासन नहीं मिला. इसी के बाद उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. 2017 में नौसेना से रिटायर्ड हुए महेंद्र सप्रे अपनी पत्नी जो कि ICT में प्रोफेसर है, उनके साथ संस्था की फेकल्टी बिल्डिंग में रहते है.