कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्य के सामाजिक ताने-बाने को बाधित करने और कानून-व्यवस्था में समस्याएं पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पत्र में कहा गया है, “…इतने महान महाराष्ट्र के सामाजिक ताने-बाने को बाधित करने, राज्य में शांति भंग करने का काम किया जा रहा है और इसने कानून-व्यवस्था की एक बड़ी समस्या पैदा कर दी है।”

जरांगे ने बुधवार से पानी भी छोड़ दिया है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधिमंडल आज अंतरवाली सराटी जाएगा और मनोज जरांगे से मुलाकात करेगा।  आपको बता दें कि यह भी खबर है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सचिव  भी  प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। उधर, सूत्रों ने बताया है कि जरांगे से मिलने जा रहे प्रतिनिधिमंडल में से कुछ मंत्री गायब हैं। महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधिमंडल जरांगे पाटिल को कानूनी मुद्दे समझाएगा। उनसे अनशन वापस लेने का भी अनुरोध किया जाएगा। ऐसे में यह देखना होगा कि यह मुलाकात क्या रंग लाती है। 

बीजेपी सहित कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने वार्ड परिसीमन को अवैध बताते हुए पुराने परिसीमन के आधार पर ही चुनाव कराने की मांग की है। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद इस संदर्भ में निर्णय लिए जाने की जानकारी सूत्रों ने दी है।