2024
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Read More... मुंबई : स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में मुंबई की राष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार; मुंबई 33वें स्थान पर
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By Online Desk
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के अंतर्गत आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में मुंबई की राष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार हुआ है। इस बार मुंबई को देशभर में 33वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह रैंकिंग नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में घोषित की गई। पिछले वर्ष मुंबई की रैंकिंग 37 थी। यह रैंकिंग शहरों की जनसंख्या के आधार पर दी जाती है। स्वच्छ सर्वेक्षण के वार्षिक पुरस्कारों की शुरुआत 2016 में की गई थी। प्रजा फाउंडेशन का दावा, मुंबईकरों को सुविधा देने में मनपा हो रही फेल... 2015 की तुलना में 2024 में बढ़ीं शिकायतें
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प्रजा फाउंडेशन ने जानकारी दी है कि प्रदूषण संबंधी शिकायतों में 334 प्रतिशत, अवैध संपत्तियों को लेकर 747 प्रतिशत, कचरा प्रबंधन से जुड़ी शिकायतों में 380 प्रतिशत और जल आपूर्ति से संबंधित शिकायतों में 88 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा नागरिकों ने स्कूल, मल-निस्सारण, उद्यान, सड़क, वायु प्रदूषण, गंदा पानी, टॉयलेट की खराब स्थिति, भवन निर्माण, कीट नियंत्रण और लाइसेंस से संबंधित समस्याओं पर भी शिकायत दर्ज कराईं। मल-निःसरण से संबंधित 2015 में जहां 9,904 शिकायत थी, वहीं 2024 में यह संख्या बढ़कर 15,701 हो गई, जो लगभग 59 प्रतिशत की वृद्धि है। नई दिल्ली : सिविल सेवा परीक्षा 2024 का अंतिम परिणाम घोषित; प्रयागराज की शक्ति दुबे ने प्रथम रैंक हासिल कर शहर और देश का नाम रोशन किया
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संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने 22 अप्रैल 2025 को सिविल सेवा परीक्षा 2024 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में प्रयागराज की शक्ति दुबे ने प्रथम रैंक (AIR-1) हासिल कर शहर और देश का नाम रोशन किया है। इस साल कुल 1,009 उम्मीदवारों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय विदेश सेवा (IFS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और अन्य केंद्रीय सेवाओं (ग्रुप A और B) के लिए चुना गया है। शक्ति दुबे ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि हर्षिता गोयल ने दूसरा और डोंगरे अर्चित पराग ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। नई दिल्ली : बैंकिंग कानून विधेयक, 2024 पारित; बैंक खाताधारकों को अधिकतम चार नॉमिनी रखने की अनुमति
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संसद ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित कर दिया। इसके तहत बैंक खाताधारकों को अधिकतम चार नामित व्यक्ति (नॉमिनी) रखने की अनुमति होगी। इसे राज्यसभा ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। लोकसभा ने दिसंबर 2024 में ही इस विधेयक को पारित कर दिया था। 