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Maharashtra 

नागपुर: बोगस नियुक्ति घोटाले की जांच एसआईटी से करने संबंधी प्रकरण में प्रशासन द्वारा जानबूझकर टालमटोल - पूर्व विधायक नागो गाणार

नागपुर: बोगस नियुक्ति घोटाले की जांच एसआईटी से करने संबंधी प्रकरण में प्रशासन द्वारा जानबूझकर टालमटोल - पूर्व विधायक नागो गाणार भाजपा से जुड़े महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद के राज्य कार्याध्यक्ष और पूर्व विधायक नागो गाणार ने आरोप लगाया गया है कि राज्य में बोगस नियुक्ति घोटाले की जांच एसआईटी से करने संबंधी प्रकरण में प्रशासन द्वारा जानबूझकर टालमटोल किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्यमंत्री, पालक मंत्री, शालेय शिक्षा मंत्री को स्मरण पत्र भी भेजा है।
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Maharashtra 

यवतमाल: मामूली बात को लेकर चाकू से हमला; युवक की मौत, तीन अन्य जख्मी

 यवतमाल: मामूली बात को लेकर चाकू से हमला; युवक की मौत, तीन अन्य जख्मी यवतमाल के पुसद शहर में मामूली बात को लेकर हुए विवाद का बदला लेने के लिए आए पांच हमलावरों ने दूसरे समूह के पांच लोगों के साथ लातघूंसों से बेरहमी से पिटाई कर उन पर चाकू से हमला किया। इस हमले में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी होने से उसकी मौत हो गई। इसके अलावा उसका साथी गंभीर जख्मी होने से वह अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है।
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Mumbai 

मुंबई के कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट... जल्द होगी सुनवाई !

मुंबई के कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट... जल्द होगी सुनवाई ! मुंबई कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. प्रतिबंध को बरकरार रखने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई का भरोसा दिया है. सीजेआई की बेंच से मंगलवार को जल्द सुनवाई की मांग कई गई थी. सीजेआई ने कहा है कि मामले की सुनवाई के लिए एक पीठ गठन कर दिया गया है. आने वाले दिनों में इसे जल्द ही सूचीबद्ध किया जाएगा. कॉलेज कैंपस में छात्रों के हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टॉल, टोपी आदि पहनने पर लगाए गए प्रतिबंध को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था.
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Maharashtra 

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आई बड़ी खबर... राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को इस मामले में नोटिस हुआ जारी

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आई बड़ी खबर... राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को इस मामले में नोटिस हुआ जारी बंबई उच्च न्यायालय ने कहा था कि मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की सिफारिश को लेकर राज्य सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं में महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एमएसबीसीसी) एक आवश्यक पक्ष है. अर्जी पर सुनवाई के बाद पीठ ने कहा था कि चूंकि पवार की याचिका में आयोग की रिपोर्ट को भी चुनौती दी गई है और उसे खारिज करने का अनुरोध किया गया है, इसलिए एमएसबीसीसी एक उचित और आवश्यक पक्ष है.
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