मनपा के पैसे को लेने के लिए अब बैंक बोली लगाने लगी है। मनपा का कहना है कि इससे मनपा को अब तक 82 करोड़ का फायदा हुआ है। मनपा अगले एक साल में फिक्स डिपॉजिट से और 150 करोड़ की बढ़ोत्तरी होने की जानकारी दी है। मनपा अभी तक तीन मुख्य बैंकों में अपने पैसे जमा करती थी। मनपा ने अब बैंकों में फिक्स जमा करने के लिए ऑनलाइन का सहारा लेने लगी है, जिससे मनपा की तिजोरी में बढ़ोत्तरी होने लगी है। मनपा को फिलहाल साढ़े सात फीसदी मिलने वाली व्याज दर से बढ़कर 7.99 फीसदी तक ब्याज मिलने लगी है जिसका फायदा मनपा को हो रहा है।

एसबीटीसी ने 2014 से 2018 की अवधि के दौरान अतिरिक्त लागत पर रक्तदान करने वाले 21 ब्लड बैंकों से 1 करोड़ 32 लाख 92 हजार रुपये जुर्माना वसूला। इनमें सबसे ज्यादा जुर्माना हिंदुजा अस्पताल पर 33 लाख 30 हजार रुपये का है. उसके तहत 17 लाख 37 हजार रुपये, कोकिलाबेन हॉस्पिटल से 14 लाख 72 हजार रुपये, मुंबई हॉस्पिटल से 12 लाख 62 हजार रुपये, फोर्टिस हॉस्पिटल से 9 लाख 34 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया है.

मुंबई: कृषि महाराष्ट्र की ताकत है. संकट के समय में बैंकों को किसानों का साथ देना चाहिए। भले ही केंद्र और राज्य सरकारों ने फसल ऋण के लिए 'सिबिल' की मांग नहीं करने का फैसला किया है, वाणिज्यिक और निजी बैंक सीआईबीआईएल को मजबूर करके छोटे किसानों को परेशान कर रहे हैं।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास किसी भी बकाएदार के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने का अधिकार नहीं है। विराज शाह बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस जीएस पटेल और जस्टिस माधव जामदार की खंडपीठ ने कहा कि केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन (OM) के तहत सार्वजनिक बैंकों को भारतीय नागरिकों या विदेशियों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी करने की शक्ति नहीं है।