बेस्ट द्वारा टिकट की कीमत में की जाएगी वृद्धि... 

BEST will increase the ticket price...

बेस्ट द्वारा टिकट की कीमत में की जाएगी वृद्धि... 

बीएमसी द्वारा वित्तीय सहायता देने से इनकार करने के कारण 'बेस्ट' के लिए वित्तीय संकट पैदा हो गया है। जैसा कि नगर निगम ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, आने वाले समय में टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी अपरिहार्य है क्योंकि 'बेस्ट' के पास इस वित्तीय घाटे को कवर करने के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं है। नगर निगम सूत्रों की जानकारी के मुताबिक मौजूदा न्यूनतम किराया 5 रुपये में कम से कम 2 रुपये की बढ़ोतरी की संभावना है.

मुंबई: मुंबईकरों को एक और चीज की वजह से थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. चूंकि ये समस्याएं आर्थिक हैं इसलिए इनका सीधा असर आम लोगों पर पड़ता नजर आएगा. क्योंकि, यह संकेत दिया गया है कि मुंबई शहर और उपनगरों में बस सेवा प्रदान करने वाली बेस्ट द्वारा टिकट की कीमत में वृद्धि की जाएगी।

बीएमसी द्वारा वित्तीय सहायता देने से इनकार करने के कारण 'बेस्ट' के लिए वित्तीय संकट पैदा हो गया है। जैसा कि नगर निगम ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, आने वाले समय में टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी अपरिहार्य है क्योंकि 'बेस्ट' के पास इस वित्तीय घाटे को कवर करने के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं है। नगर निगम सूत्रों की जानकारी के मुताबिक मौजूदा न्यूनतम किराया 5 रुपये में कम से कम 2 रुपये की बढ़ोतरी की संभावना है.

पिछले कुछ दिनों से चल रहे चुनाव के माहौल और फिर विधानसभा चुनाव के माहौल के कारण भले ही कीमतों में बढ़ोतरी में देरी के संकेत मिल रहे हों, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह अपरिहार्य है। संक्षेप में कहें तो बेस्ट के वित्तीय संकट का असर आम नागरिकों की जेब पर पड़ेगा।

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इस बीच, 2019 में, बेस्ट ने पांच किलोमीटर की दूरी के लिए न्यूनतम किराया 7 रुपये से घटाकर 5 रुपये कर दिया। एसी बसों का न्यूनतम किराया 6 से 10 रुपये रखा गया. इससे यात्रियों को राहत मिली। वास्तव में, यात्रियों ने बेस्ट को अच्छी प्रतिक्रिया दी।

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बेस्ट को घाटे से उबारने के लिए मुंबई नगर निगम 6 महीने के आधार पर 600 करोड़ रुपये देने पर सहमत हुआ था। लेकिन अब यह स्पष्ट है कि नगर पालिकाओं द्वारा बेस्ट को वित्तीय सहायता देने से हाथ खींचने से बेस्ट की मुश्किलें बढ़ेंगी।

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इसलिए आने वाले समय में बेस्ट द्वारा किराया बढ़ोतरी का फैसला लिया जा सकता है. चूँकि चुनाव के दिनों में इस निर्णय की मंजूरी में देरी होने की संभावना है, अब इसका सटीक समाधान क्या है? यही सवाल बेस्ट प्रशासन के सामने भी दिख रहा है.

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