ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड का 250 करोड़ रुपए बढ़ा खर्च... लोगों ने मुआवजा लेने में जताई असमर्थता

To get rid of traffic jam, the cost of Goregaon-Mulund Link Road has increased by Rs 250 crores... People have expressed their inability to take compensation

ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड का 250 करोड़ रुपए बढ़ा खर्च...  लोगों ने मुआवजा लेने में जताई असमर्थता

वर्तमान में जोगेश्वरी-विक्रोली लिंक रोड से मुलुंड ठाणे तक यात्रा करने में एक से डेढ़ घंटे का समय लगता है। इस परियोजना के पूरा होने पर पश्चिम उपनगर में गोरेगांव में वे स्टर्न एक्सप्रेसवे और मुलुंड में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे एक नजदीकी मार्ग से जुड़ जाएगा। इस लिंक रोड के बनने से पंद्रह से बीस मिनट में पार करना संभव होगा। सुरंग बनने से इस दूरी का सफर पांच से दस मिनट में सफर हो जाएगा।

मुंबई : पश्चिम उपनगर से पूर्व उपनगर आने-जाने के लिए होने वाली ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए मनपा ने गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड बनाने का निर्णय लिया था। इस मार्ग को बनाने में कई प्रकार की अड़चन आई, जिससे इस लिंक रोड बनाने के रोडमैप में कई बार बदलाव किया गया। अब लगभग यह फाइनल हो गया है कि गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड को किस रास्ते से बनाया जायेगा। इस लिंक रोड पर फिल्म सिटी के पास टनल बनाकर सड़क तैयार किया जाना है लेकिन उसमे भी कई परेशानियां खड़ी हो रही थीं।

मनपा ने अब फिल्म सिटी के पास टनल का काम 600 मीटर की दूरी पर शिफ्ट किया है, जिससे खर्च में 250 करोड़ की बढ़ोत्तरी होगी। बता दें कि ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने और पश्चिम उपनगर को पूर्व उपनगर से जोड़ने के लिए गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड बनाने का निर्णय लिया गया है। इस परियोजना में गोरेगांव पूर्व की ओर 4.70 किमी लंबी दो भूमिगत जुड़वां सुरंगें बनाना शामिल है।

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प्रत्येक सुरंग तीन लेन का होगा। सुरंग बनाने का टेंडर भी दे दिया गया है। गोरेगाव फिल्मसिटी से खिंडी पाड़ा नाहूर तक का काम पांच साल में पूरा करना है। दोनों सुरंगे संजय गांधी नेशनल पार्क के कुछ हिस्सों में उसके नीचे से जाएगी। सुरंग के अंदर का व्यास 13 मीटर का होगा और और सुरंगों की गहराई 160 मीटर तक।

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फिल्मसिटी के हाबलेपाड़ा और नगरमुदालीपाड़ा से शुरू होने वाली सुरंग पर स्थानीय लोगों के 30 से 40 घर और अन्य निर्माण हैं और उनका पूरा रोजगार भी वहीं है। स्थानीय लोगों को अन्यत्र पलायन करने के लिए प्रत्येक को 9.5 लाख रुपये का मुआवजा भी दिया गया। स्थानीय लोगों ने यह रकम लेने में असमर्थता जताते हुए, पलायन करने से इनकार कर दिया।

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