गडचिरोली जिले में बाघ के हमलों में मानव हानि को टालने के लिए मुख्यमंत्री तथा गडचिरोली के पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में स्थिति का अध्ययन करने और तुरंत विशेष उपायों को लागू करने का निर्देश दिया है। इसमें पिछले 5 वर्षों में बाघ के हमलों में मारे गए लोगों के परिवारों को विशेष नुकसान भरपाई देने, अतिरिक्त बाघों का स्थानांतरण आदि शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने यह रिपोर्ट तीन महीने में देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस ने बाघ के हमलों में नागरिकों की जान की हानि पर गंभीर ध्यान दिया है। 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मानवीय पीड़ा के एक दुर्लभतम मामले में केंद्रीय रेल मंत्री को मुआवजे के मुद्दे पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने को कहा है। मामला 17 वर्षीय युवती निधि जेठमलानी का है, जिसका करीब आठ साल पहले कॉलेज जाते समय मरीन ड्राइव में सड़क पार करते समय एक्सीडेंट हो गया था।

1957 से 1972 के बीच बुजुर्ग महिला की जमीन तीन चरणों में अधिग्रहीत की गई थी। यह जमीन मुलुंड में गोपाल कृष्ण गोखले रोड के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहीत हुई थी। 1988 में अधिग्रहण के एवज में मुआवजे की मांग से जुड़ी महिला की याचिका पहले पंजीकृत हुई थी। लक्ष्मी अडवल नाम की बुजुर्ग महिला ने अथॉरिटी से एफएसआई और टीडीआर के रूप में कई बार मुआवजा देने का आग्रह किया था।

एमएमआरडीए की एक्जीक्यूटिव इंजीनियर (विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी) की निष्क्रियता से परेशान बुजुर्ग और अन्य लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर की है। मामले में एमएमआरडीए के अधिकारियों की असंवेदनशीलता के लिए कोर्ट ने कमिश्नर संजय मुखर्जी को तलब किया था। कोर्ट के आदेश के तहत कमिश्नर मुखर्जी 3 अक्टूबर को जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन की बेंच के सामने उपस्थित हुए थे।