ठाणे में 52 अवैध होर्डिंग धारकों को मनपा का नोटिस... मनपा वसूलेगी 10 करोड़ 96 लाख का जुर्माना

ठाणे: कुछ महीने पहले, प्रशासन ने ठाणे नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में लगाए गए होर्डिंग्स को हटाने की कार्रवाई की थी, जो अनुमत आकार से बड़े थे और इसके बाद, प्रशासन ने 52 होर्डिंग मालिकों को जुर्माना नोटिस जारी किया है। पिछले कई सालों से इन होर्डिंग्स के जरिए पैसा कमा रहे हैं। इस जुर्माने की कुल राशि 10 करोड़ 96 लाख 19 हजार 574 रुपये है और इस कार्रवाई से होर्डिंग मालिकों को झटका लगा है.

घाटकोपर में होर्डिंग की घटना के बाद ठाणे में अवैध होर्डिंग का मामला सामने आया. इस मुद्दे पर आलोचना शुरू होते ही ठाणे नगर निगम ने अवैध होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी. इस कार्रवाई में नगर पालिका ने शहर में 49 विज्ञापन बोर्डों पर कार्रवाई की. 49 में से 5 होर्डिंग्स को पूरी तरह से हटा दिया गया, जबकि स्वीकृत आकार से अधिक आकार वाले 44 होर्डिंग्स में केवल अतिरिक्त का लेटर ही हटाया गया.

ठाणे नगर निगम की अनुमति के बिना कई वर्षों से अवैध रूप से विज्ञापन करके पैसा कमाने वाले होर्डिंग मालिकों के खिलाफ नगर पालिका ने कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की थी। इससे नगर पालिका की आलोचना हुई कि वह सिर्फ कार्रवाई का दिखावा कर रही है। साथ ही इस संबंध में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ओवला-मजीवाड़ा विधानसभा प्रभाग अध्यक्ष संदीप पाचांगे ने नगर पालिका को एक पत्र भेजकर गलत स्थल निरीक्षण रिपोर्ट देकर नगर पालिका को धोखा देने वाले अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की थी.

आठ दिन के अंदर कार्रवाई करने अन्यथा कोर्ट जाने की चेतावनी दी गयी. इस चेतावनी के बाद भी नगर पालिका द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किये जाने पर पंचगे ने अदालत में याचिका दायर की. इसके बाद प्रशासन ने 52 होर्डिंग मालिकों को जुर्माने का नोटिस जारी किया है जो पिछले कई सालों से इन होर्डिंग्स के जरिए पैसा कमा रहे थे और इस जुर्माने की कुल राशि 10 करोड़ 96 लाख 19 हजार 574 रुपये है.

घाटकोपर हादसे के बाद जब हर जगह होर्डिंग्स की सुरक्षा को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, ऐसे में ठाणे नगर निगम की ओर से की गई यह कार्रवाई अहम मानी जा रही है. इस कार्रवाई में विहंग कंपनी पर 44 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके साथ ही अन्य कंपनियों पर भी जुर्माना लगाया गया है. इस कार्रवाई से अवैध जमाखोरी रोकने में मदद मिलेगी और शहर की सुंदरता भी बरकरार रहेगी। साथ ही नागरिकों की सुरक्षा को भी कोई खतरा नहीं होगा. जमाखोरों पर नियंत्रण के लिए ठोस नीति बनाने और उसे सख्ती से लागू करने की जरूरत है।