मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के खाद्य मंत्री और NCP(अजित पवार गुट) नेता छगन भुजबल को भ्रष्टाचार के एक मामले में नोटिस जारी किया है. ये मामला महाराष्ट्र सदन निर्माण में हुए घोटाले से जुड़ा है. 9 साल पुराने इस मामले में तीन साल पहले उन्हें मुंबई की एक निचली अदालत ने बरी कर दिया था.

राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल और उनके परिवार के खिलाफ बेनामी निषेध अधिनियम के तहत शिकायतें दर्ज की गईं। साथ ही, सितंबर 2021 में आयकर विभाग ने विशेष अदालत में शिकायत दर्ज की और संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क (जब्त) कर लिया।

एनसीपी-शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने इस पर कहा कि छगन भुजबल जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, वह इससे सहमत नहीं हूं। मैं ऐसे भाषणों के खिलाफ हूं। अगर उनकी जान को खतरा है तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और उनकी सुरक्षा बढाई जानी चाहिए। महाराष्ट्र में किसी को जान से मारने की धमकी देना यह ठीक नहीं हो रहा और हम इसके पूरी तरह से खिलाफ हैं।

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय ने NCP के अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल और उनके भतीजे समीर भुजबल के खिलाफ दायर अपनी याचिकाएं वापस ले ली हैं. इन याचिकाओं में प्रवर्तन निदेशालय  ने भुजबल के पक्ष में 2018 में दिए गए एक आदेश को रद्द करने की मांग की थी.