देशभर में बढ़ते सड़क दुर्घटना को देखते हुए बीते 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि मोटर दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार की योजना तैयार की जाए। अब इस योजना की शुरुआत में देरी होने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र फटकार लगाई है। साथ ही सड़क परिवहन मंत्रालय को देरी को लेकर स्पष्टीकरण देने के लिए तलब किया।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत किसी व्यक्ति की ओर से प्राप्त राशि को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत चिकित्सा व्यय के लिए दावेदार को देय मुआवजे की राशि से नहीं काटा जा सकता है। जस्टिस एएस चंदुरकर, जस्टिस मिलिंद जाधव व जस्टिस गौरी गोडसे की पूर्ण पीठ ने 28 मार्च को फैसले में कहा कि मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत प्राप्त राशि दावेदार की ओर से बीमा कंपनी के साथ किए गए अनुबंध के मद्देनजर प्राप्त की जाती है।

ओपीडी के सामने प्रदर्शन कर अपना विरोध भी प्रकट किया। अब डॉक्टरों की हड़ताल गंभीर स्थिति में पहुंच रही है। सेंट्रल मार्ड पुख्ता सुरक्षा इंतजाम सहित अन्य मांगें कर रहा है। अब तक सेंट्रल मार्ड के साथ वैद्यकीय आयुक्त, सचिव और संचालक के साथ 2-3 दौर की बैठकें भी हुईं लेकिन सरकार लिखित आश्वासन देने को तैयार नहीं है। दोनों के बीच संघर्ष की वजह से आम जनता को परेशान होना पड़ रहा है। बीमारियों के सीजन में मरीजों को बिना इलाज के ही लौटने जैसी नौबत आ गई है।

सरकारी चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्तमान में कुल 25 मेडिकल कॉलेज कार्यरत हैं, जिनमें प्रोफेसरों के लगभग 45 प्रतिशत पद रिक्त हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के कुल स्वीकृत पद 3927 हैं, जिनमें से 1580 पद खाली हैं। सूत्रों ने बताया कि इसके अलावा नर्सों और तकनीशियनों के 9553 पदों में से 3974 पद खाली हैं।