राज्य में बाइक टैक्सी के लिए दिशानिर्देश विकसित करने पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की गई है. उच्च न्यायालय ने कंपनी को यह देखते हुए सेवाओं को तुरंत निलंबित करने का निर्देश दिया था कि वह महाराष्ट्र सरकार से लाइसेंस प्राप्त किए बिना काम कर रही थी.