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Maharashtra 

हीरानंदानी समूह ने पुणे रियल एस्टेट बाजार में अपनी बहुप्रतीक्षित शुरुआत की; अनुमानित राजस्व क्षमता 7,000 करोड़ रुपये 

हीरानंदानी समूह ने पुणे रियल एस्टेट बाजार में अपनी बहुप्रतीक्षित शुरुआत की; अनुमानित राजस्व क्षमता 7,000 करोड़ रुपये  हीरानंदानी समूह ने प्रसिद्ध कृषाला डेवलपर्स के साथ 105 एकड़ के अपने पहले संयुक्त विकास सौदे पर हस्ताक्षर करके पुणे रियल एस्टेट बाजार में अपनी बहुप्रतीक्षित शुरुआत की है।  एक संयुक्त बयान में कहा गया कि यह परियोजना उत्तरी हिंजेवाड़ी में स्थित है, और इसे एकीकृत टाउनशिप नीति के तहत विकसित किया जाएगा, जिसमें आवासीय, वाणिज्यिक और खुदरा विकास शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि 105 एकड़ की भूमि संपत्ति के लिए कुल निवेश 2,000 करोड़ रुपये का है और अनुमानित राजस्व क्षमता 7,000 करोड़ रुपये है।
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Mumbai 

वसई: भराव के लिए मिट्टी की जगह मलबा... भू-माफियाओं द्वारा राजस्व लाइसेंस की जबरन वसूली

वसई: भराव के लिए मिट्टी की जगह मलबा... भू-माफियाओं द्वारा राजस्व लाइसेंस की जबरन वसूली वसई विरार में विकास कार्यों के भराव के लिए मिट्टी की जगह अब राडा रोडा  (मलबा) लाकर डाला जा रहा है। इसलिए राजस्व लाइसेंस को दरकिनार कर भू-माफियाओं द्वारा जोर-शोर से काम शुरू कर दिया गया है. राडारोडा (मलबा) को गौण खनिज में शामिल नहीं किए जाने से राजस्व विभाग को इस पर कार्रवाई करने में दिक्कत आ रही है।
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Mumbai 

वसई: विशेष वाहन नंबर लेने का चलन बढ़ा, 9 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ

वसई: विशेष वाहन नंबर लेने का चलन बढ़ा, 9 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ वसई विरार शहर के क्षेत्रीय परिवहन विभाग कार्यालय में वाहन पंजीकरण के लिए आने वाले वाहन चालकों की ओर से अपनी पसंद का नंबर लेने की मांग बढ़ गई है। ये नंबर हजारों से लाखों रुपये की विशेष रजिस्ट्रेशन फीस देकर लिए जा रहे हैं। इससे उप क्षेत्रीय परिवहन विभाग को राजस्व मिलना शुरू हो गया है. 2023 में 6 हजार 60 वाहन मालिकों ने विशेष नंबर लिया है. इनमें से 2024 में 5.25 करोड़ 4 हजार 141 वाहन मालिकों ने विशेष वाहन नंबर लिया है.
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कल्याण / मवेशियों की ज़मीन पर होटल... राजस्व विभाग की कार्यवाही

कल्याण / मवेशियों की ज़मीन पर होटल... राजस्व विभाग की कार्यवाही राजस्व विभाग ने इन ठेकेदारों को पहले ही नोटिस दे दिया था. ये अवैध निर्माण स्थानीय लोगों द्वारा राजनीतिक आशीर्वाद से मुख्य यातायात मार्गों को अवरुद्ध करके किये गये थे। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को गुरुचरण की जमीन पर सभी अवैध निर्माण गिराने का आदेश दिया है.
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