कल्याण-डोंबिवली नगरपालिका सीमा और कल्याण तालुका की ग्रामीण सीमा में 118 हेक्टेयर और 18 एकड़ सरकारी भूमि पर आठ हजार 573 अवैध संरचनाएं खड़ी हैं। वाणिज्यिक, आवासीय और कृषि जैसी तीन श्रेणियों में ये अवैध निर्माण स्थानीय प्रशासन से निर्माण परमिट प्राप्त किए बिना किए गए हैं, जिससे नगर पालिका और सरकार के राजस्व को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है।

केडीएमसी प्रशासन अवैध निर्माणों के प्रति सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है और लगातार तोड़ू कार्रवाई जारी हैं। इसी कड़ी में केडीएमसी कमिश्नर डॉ. भाऊसाहेब डांगडे के निर्देशन में और उपायुक्त सुधाकर जगताप के मार्गदर्शन में ‘ह’ वार्ड के सहायक आयुक्त सुहास गुप्ते ने डोंबिवली पश्चिम में मानकोली ब्रिज के लैंडिंग साइड पर रिर्जव भूखंड पर किए गए अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की।  उक्त कार्रवाई को केडीएमसी के कर्मचारियों, और विष्णु नगर पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मचारियों के सहयोग से अंजाम दिया गया।

KDMC सहित डोंबिवली से अलग हुए २७ गांवों पर राज्य की सरकार ने कहर ढाने का निर्णय लिया है। ‘ईडी’ सरकार के इस निर्णय से जहां हजारों अवैध निर्माण तोड़े जाएंगे, वहीं इन घरों में रहनेवाले लाखों लोग बेघर होंगे। कल्याण-डोंबिवली मनपा क्षेत्र के सभी अवैध निर्माणों पर आगामी तीस दिनों में कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी उद्योग मंत्री उदय सामंत ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से भाजपा विधायक गणपत गायकवाड द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में दी।