मुंबई : मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने कहा है कि आरक्षण से इनकार करने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने के लिए मराठा समुदाय महाराष्ट्र की 'महायुति’ सरकार को लोकसभा चुनाव में सबक सिखाएगा।

सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार द्वारा जारी मराठा समुदाय के लिए सेज सॉयरे आरक्षण (मराठा आरक्षण) की अधिसूचना पर 8 लाख 47 हजार आपत्तियां आई हैं. इनमें 4 लाख 47 हजार आपत्तियों को दर्ज कर उनकी जांच की जा रही है. साथ ही इसमें करीब 25 से 30 दिन का समय लगेगा.

पीठ ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) अधिनियम 2024 के लाभार्थियों द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदनों को भी अनुमति दी. महाराष्ट्र विधानमंडल ने 20 फरवरी को सर्वसम्मति से महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा विधेयक 2024 पारित किया, जिसमें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है.

वीबीए ने 26 निर्वाचन क्षेत्रों की एक सूची प्रदान की जहां वे स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होने का दावा करते हैं लेकिन सीट आवंटन के लिए एमवीए के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। इन सीटों में अकोला, अमरावती, औरंगाबाद और मुंबई की तीन सीटें शामिल हैं.पूरी बातचीत के दौरान प्रकाश अम्बेडकर ने रणनीतिक रुख बनाए रखा।