चीफ जस्टिस डी. के. उपाध्याय और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की बेंच ने कहा कि कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए निर्वाचन आयोग की अनुमति की जरूरत नहीं है। यदि आचार संहिता के चलते कोई दिक्कत आती है, तो सरकार के लिए अदालत आने का रास्ता खुला है। बेंच ने राज्य सरकार के संबंधित विभाग को आरे में रोड के निर्माण के लिए जरूरी मंजूरी के लिए मॉनिटरिंग कमिटी को एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है।

मणिपुर हिंसा की जांच CBI को सौंपे जाने पर केंद्र सरकार ने दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश से 14 IPS (डीसीपी व एसपी रैंक) व छह इंस्पेक्टरों को जांच में मदद के लिए भेजा है। ये अधिकारी SIT जांच की निगरानी करेंगे। दिल्ली से सबसे अधिक तीन IPS हरेंद्र कुमार सिंह, श्वेता चौहान और ईशा पांडे का जांच के लिए चयन किया गया है।