झुग्गी-झोपड़ियों की सफाई के लिए 1,200 करोड़ रुपये का ठेका अदालती विवाद में फंस गया है। बेरोजगार संगठनों और बचत समूहों ने ठेकेदारों को नियुक्त करने के मुंबई नगर निगम प्रशासन के फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि इस टेंडर प्रक्रिया को निलंबित नहीं किया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि टेंडर लेने वाला ही आगे नहीं आ रहा है. इसलिए नगर पालिका ने इस काम के लिए टेंडर प्रक्रिया तीसरी बार बढ़ाई है और 3 अप्रैल तक टेंडर जमा किए जा सकेंगे।