ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए हर वर्ष बजट चाहे भरपूर दिया जा रहा है, लेकिन धरातल पर योजनाएं अपेक्षित गति नहीं पकड़ पा रही हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ग्रामीण विकास की केंद्रीय वित्त पोषित योजनाओं के लिए वर्ष 2024-25 में बजट का जो संशोधित अनुमान रखा गया था, उसमें से 34.82 प्रतिशत पैसा खर्च ही नहीं हो सका है।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में उल्हासनगर नगर निगम (यूएमसी) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट को मंजूरी दे दी है। ठाणे जिले में उल्हासनगर नगर निगम (यूएमसी) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 988.72 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। इसमें स्मार्ट बुनियादी ढांचे, पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन 6,486 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगें पेश कीं। वित्त विभाग का प्रभार संभाल रहे उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने अनुपूरक मांगें पेश कीं, जो सरकार द्वारा बजटीय आवंटन से अधिक मांगी गई अतिरिक्त धनराशि हैं। 6,486 करोड़ रुपये की मांगों में से 2,133.25 करोड़ रुपये केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए थे।

मुंबई: राज्य के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने विधानसभा में बजट पेश किया. इस बजट में राज्य सरकार ने घोषणाओं की बौछार कर दी है और महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं. राज्य सरकार ने युवाओं के लिए भी घोषणा की है.