बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी खाली भूमि किरायेदारी नीति में संशोधन किया है, जिसके तहत अब 125 वर्ग मीटर से छोटे भूखंडों को 30 साल की अवधि के लिए लीजहोल्ड संपत्तियों में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई है। यह परिवर्तन मार्च 2020 के संशोधन से एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जिसमें पट्टे को बड़े भूखंडों तक सीमित कर दिया गया था। अद्यतन नीति से इन भूमियों से BMC के राजस्व में वृद्धि होने और पट्टेदारों के लिए अधिक विकास के अवसर प्रदान करने की उम्मीद है।

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई मंडल कार्यालय ने मुंबई और उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में जमीन, आवासीय फ्लैट और वाणिज्यिक भवनों जैसी अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया। ये संपत्ति करीब 4.19 करोड़ है.

मनपा 2005 के बाद से अब तक बकाएदारों की जब्त प्रॉपर्टी को नीलाम नहीं कर सकी है। प्रॉपर्टी टैक्स न जमा करने वालों की कुल 5000 से अधिक प्रॉपर्टी जब्त की है। जिसमें से 3945 की पहले चरण में नीलामी करने की योजना है। मनपा को इससे 3000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। मनपा ने इससे पहले जनवरी 2023 में इन संपत्तियों की नीलामी करने की योजना बनाई थी, लेकिन नीलामी के लिए मनपा को वैलुअर, ऑक्शन, एसेट ट्रेसिंग और टेंडर का काम पूरा नहीं कर पाई है। 

मुंबई समेत राज्य में तेजी से चल रहे हाउसिंग प्रॉजेक्ट के चलते प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन विभाग की आय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले साल की तुलना में वर्ष 2023-24 के लिए विभाग ने अपनी अनुमानित आय का लक्ष्य 13 हजार करोड़ रुपये बढ़ा दिया था। यह लक्ष्य अब पूरा होने के करीब है।