यदि कोई निश्चित आवास परियोजना एक वर्ष की विस्तारित समय सीमा को पूरा करने में विफल रहती है, तो डेवलपर को घर खरीदारों से 51% सहमति प्राप्त करने के बाद ही एक और अतिरिक्त समय के लिए फाइल करने की अनुमति दी जाती है।यद्यपि घर खरीदार अपनी सहमति प्रदान करते हैं, रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के तहत उनके अधिकार कमजोर नहीं होते हैं।

ईसीआईआर ईडी द्वारा दर्ज की गई शिकायत की एक औपचारिक प्रविष्टि है। वानखेड़े ने ईसीआईआर को बॉम्बे एचसी में चुनौती दी है और अपने खिलाफ मामले को रद्द करने की मांग की है। इसके अलावा, बॉम्बे HC ने वानखेड़े के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के साथ मामले की सुनवाई उसी तारीख को सूचीबद्ध की है।

मुंबई, मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने कथित ‘खिचड़ी घोटाला’ मामले में गिरफ्तार किए गए शिवसेना (यूबीटी) नेता सूरज चव्हाण की हिरासत सोमवार को 25 जनवरी तक बढ़ा दी.  

गोरेगांव के पात्रा चॉल भूमि घोटाला मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत ने शिवसेना नेता की हिरासत 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी।