मुंबई: संतोष परब हमला मामले में सिंधुदुर्ग सत्र न्यायालय द्वारा भाजपा विधायक नितेश राणे को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग करते हुए राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने राणे को नोटिस जारी किया और याचिका पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया. सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट बैंक के 2022 चुनाव के दौरान शिवसेना पदाधिकारी संतोष परब पर हमला हुआ था. पुलिस का आरोप है कि हमला नितेश के इशारे पर हुआ.

इस मामले के मुख्य आरोपी सचिन सातपुते के नितेश से संबंध होने के सरकारी पक्ष ने कोर्ट में कई सबूत पेश किये थे. इसलिए बैंक चुनाव से पहले नितेश राणे को भूमिगत होना पड़ा. आख़िरकार तीन हफ़्ते बाद नितेश सबके सामने आये. साथ ही उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 10 दिनों के भीतर प्रत्यर्पण करने और नियमित जमानत के लिए आवेदन करने का आदेश दिया।

इससे पहले सेशन कोर्ट ने प्रत्यर्पण न करने पर राणे की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. इसलिए, नितेश ने कंकावली अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। उस समय उन्हें दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था. इसके बाद, न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद, नितेश ने सिंधुदुर्ग सत्र न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन किया। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.

राज्य सरकार ने नीतेश को मिली जमानत रद्द करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में अपील दायर की है. न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की एकल पीठ के समक्ष सरकार की अपील पर सुनवाई हुई। उस वक्त कोर्ट ने नितेश को नोटिस जारी कर सरकार की मांग पर जवाब देने का आदेश दिया था.