बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवी मुंबई नगर निगम (एनएनएमसी) को आठ सप्ताह के भीतर संरचना को ध्वस्त करने का निर्देश दिया, साथ ही इसके 23 निवासियों को खाली करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया। एचसी ने एनएमएमसी और सिडको को इमारत खाली कराने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऐसे मामलों पर व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लें और सुनवाई करें। भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने याचिका के जरिए सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की जल्द सुनवाई की मांग की है।