मुंबई : CM शिंदे ने बांद्रा-कुलों से बांद्रा कुर्ला कांप्लेक्स के बीच स्वचालित रैपिड पब्लिक ट्रांसपोर्ट (पॉड टैक्सी) को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर चलाने की मंजूरी प्रदान की है। पॉड टैक्सी के रूट की लंबाई 8.80 किलोमीटर लंबी होगी और इसमें कुल 38 स्टेशन होंगे। एक पॉड टैक्सी में अधिकतम 6 यात्री सफर कर सकेंगे। इसकी अधिकतम गति 40 किमी प्रति घंटा होगी।
पॉड टैक्सी चलाने के लिए ट्रैक की आवश्यकता होती है और ये बैटरी से चलने वाली छोटी कार जैसी टैक्सी है। सड़क पर ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए पॉड टैक्सियों के लिए ट्रैक आमतौर पर अलग से बनाए जाते हैं। ये ट्रैक जमीन पर या एलिवेटेड भी हो सकते हैं। मुंबई के अलावा उत्तर प्रदेश में भी पॉड टैक्सी चलाने की योजना है।
ये पॉड टैक्सी जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच चलेगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में मंत्रालय में एमएमआरडीए की बैठक हुई। इस बैठक में अन्य महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं के साथ बांद्रा कुर्ला कांप्लेक्स में स्वचालित रैपिड पब्लिक ट्रांसपोर्ट (पॉड टैक्सी) परियोजना को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर मुख्यमंत्री ने मंजूरी प्रदान की। शिंदे ने मुंबई महापालिका की तर्ज पर एमएमआरडीए क्षेत्र में डीप क्लीन ड्राइव चलाने का निर्देश दिया।
घाटकोपर के माता रमाबाई आंबेडकर नगर और कामकाज नगर के लगभग 15 हजार घरों का पुनर्विकास करने के लिए मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) और झोपड़पट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण (एसआरए) के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत ईस्टर्न फ्री-वे और वेस्टर्न एक्सप्रेस-वे के बीच स्थित लगभग 2 हजार झोपड़ियों का पुनर्विकास करने का रास्ता साफ हो गया है।
मुंबई की ठप्प पड़ी झोपड़पट्टी पुनर्वास परियोजना के काम को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई, ठाणे महानगरपालिका, एमएमआरडीए सिडको और म्हाडा की संयुक्त भागीदारी के आधार पर पुनर्विकास किया जाएगा। एसआरए और एमएमआरडीए के बीच हुए समझौते के अनुसार माता रमाबाई आंबेडकर नगर, कामराज नगर में लगभग 15 हजार घरों का एमएमआरडीए के माध्यम से पुनर्विकास किया जाएगा।
ठाणे महानगरपालिका क्षेत्र में ठाणे परिवहन सेवा के स्वामित्व वाले बस डिपो की जगह पर अत्याधुनिक बस डिपो विकसित करने और आसपास की सरकारी भूमि पर झुग्गियों का पुनर्वास करके उपलब्ध खाली सरकारी जमीन का विकास प्राधिकरण के मार्फत करने को मंजूरी प्रदान की। शिंदे ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास और ठाणे शहर को झुग्गी बस्तियों से मुक्त करने के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
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