बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) [नियंत्रण प्राधिकरण के रूप में कार्य करते हुए] के आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिसमें संस्थान को ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत तीन ठेका श्रमिकों को ग्रेच्युटी का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।नियंत्रण प्राधिकरण ने जनवरी 2022 में फैसला सुनाया था कि आईआईटी बॉम्बे तानाजी लाड को 1.89 लाख रुपये, दादाराव इंगले को 2.35 लाख रुपये और दिवंगत रमन गरासे को 4.28 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, साथ ही उनकी संबंधित सेवानिवृत्ति तिथियों से 10% वार्षिक ब्याज भी देना था।