कल्याण-डोंबिवली नगरपालिका सीमा और कल्याण तालुका की ग्रामीण सीमा में 118 हेक्टेयर और 18 एकड़ सरकारी भूमि पर आठ हजार 573 अवैध संरचनाएं खड़ी हैं। वाणिज्यिक, आवासीय और कृषि जैसी तीन श्रेणियों में ये अवैध निर्माण स्थानीय प्रशासन से निर्माण परमिट प्राप्त किए बिना किए गए हैं, जिससे नगर पालिका और सरकार के राजस्व को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है।

राजस्व विभाग ने इन ठेकेदारों को पहले ही नोटिस दे दिया था. ये अवैध निर्माण स्थानीय लोगों द्वारा राजनीतिक आशीर्वाद से मुख्य यातायात मार्गों को अवरुद्ध करके किये गये थे। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को गुरुचरण की जमीन पर सभी अवैध निर्माण गिराने का आदेश दिया है.

बीएमसी ने राज्य सरकार को सूचित किया कि वह धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए मुलुंड में 18 एकड़ ऑक्ट्रोई नाका भूमि में से पांच एकड़ भूमि तुरंत सौंप सकती है, यह जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता सागर देवरे ने आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त की है। यह पत्र लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान लिखा गया था, जब "अयोग्य" धारावी निवासियों को मुलुंड में स्थानांतरित करना एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बन गया था।

बारिश के मौसम में नागरिकों को असुविधा से बचाने के लिए मुंबई नगर निगम के पार्क विभाग ने बारिश के मौसम से पहले काम पूरा करने पर जोर दिया है। प्री-मानसून गतिविधियों के एक हिस्से के रूप में, पार्क विभाग ने बड़े पेड़ों की उचित और वैज्ञानिक छंटाई की है, खासकर उन पेड़ों की जो तेज़ हवाओं के दौरान खतरनाक हो सकते हैं। पार्क अधीक्षक जीतेंद्र परदेशी ने नगर निगम की ओर से अपील की है कि निजी आवास संस्थाएं नगर निगम की पूर्व अनुमति लें और मानसून से पहले पेड़ों की उचित छंटाई का काम पूरा कर लें.