बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना है कि एमपीआईडी ​​अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत के पास पीड़ित पक्षों द्वारा दायर आवेदनों के आधार पर संपत्ति जब्त करने का अधिकार नहीं है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (एमपीआईडी) अधिनियम के तहत संपत्ति जब्त करने का अधिकार केवल राज्य सरकार के पास है, जिसके लिए अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता होती है।