भारतीय दंड संहिता और बॉम्बे निषेध अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के उल्लंघन के लिए। अब उन्हें आईपीसी की धारा 326 के तहत अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का सामना करना पड़ेगा। हालाँकि, अदालत ने मामले में मुकदमा चलाने वाले दस अन्य लोगों को बरी कर दिया और अभियोजन पक्ष के दावे को खारिज कर दिया कि सभी आरोपी एक आपराधिक साजिश में जुड़े थे।