बीएमसी ने राज्य सरकार को सूचित किया कि वह धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए मुलुंड में 18 एकड़ ऑक्ट्रोई नाका भूमि में से पांच एकड़ भूमि तुरंत सौंप सकती है, यह जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता सागर देवरे ने आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त की है। यह पत्र लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान लिखा गया था, जब "अयोग्य" धारावी निवासियों को मुलुंड में स्थानांतरित करना एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बन गया था।