उच्च न्यायालय ने सदानंद कदम के खेड़ स्थित साईं रिज़ॉर्ट को ध्वस्त करने के अतिरिक्त कलेक्टर के आदेश पर रोक लगा दी, जो कि उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी के नेता अनिल परब के करीबी माने जाते हैं। न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की एकल पीठ ने यह आदेश एक ऐसे व्यक्ति की शिकायत के आधार पर दिया जो कदम और अन्य द्वारा शुरू की गई साई स्टार डिस्ट्रीब्यूटर्स नामक फर्म में भागीदार नहीं बन सका, और यह पहली नजर में चौंकाने वाला था।

अदालत ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता अनिल परब के करीबी कदम के दापोली में बने साईं रिजॉर्ट को गिराने पर लगी रोक के आदेश को रद्द कर दिया है। रत्नागिरी के खेड़ की जिला अदालत ने चार नवंबर को जारी आदेश में कहा कि यह मामला सिर्फ निर्माण कानूनों के उल्लंघन का मामला नहीं है, बल्कि वादी (कदम) ने तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) नियमों और विनियमों के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया है। पीठ ने कहा कि अगर इस तरह के ढांचे के निर्माण को बचाया जाता है तो यह गैरकानूनी होगा।

विधायकों की अयोग्यता की सुनवाई पर अनिल परब मीडिया से बात कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि इस मामले का निपटारा ३१ दिसंबर तक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए नया शेड्यूल बनाया गया है। एकनाथ शिंदे को विधान परिषद से लाने और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का बयान देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया को दिया है। इस पर परब ने कई तकनीकी मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि इसमें कानून अलग है।

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री व शिवसेना (उद्धव) के नेता अनिल परब के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की. ED की ओर से अनिल परब, साई रिज़ॉर्ट एनएक्स और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 10.20 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की गई है. जो संपत्ति ED ने कुर्क की है, वो जमीन के रूप में है, और रत्नागिरी के दापोली में है.