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Read More... पंकजा मुंडे ने कहा, प्रचार के दौरान उनकी जाति का जिक्र किया जाता है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है...
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By Online Desk
पंकजा मुंडे ने यह भी दावा किया कि मराठा आरक्षण आंदोलन का उनकी चुनावी संभावनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. गोपीनाथ मुंडे (उनके पिता और दिवंगत बीजेपी नेता) ने कहा था कि मराठों को आरक्षण दिया जाना चाहिए. संभावना है कि ये काम मुझे ही पूरा करना होगा. उन्होंने कहा कि लोगों को झूठे प्रचार का शिकार नहीं होना चाहिए. ओबीसी के अधिकारों की रक्षा करते हुए मराठा समुदाय की रक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है. उन्होंने दावा किया कि मैंने कभी भी जाति को लेकर राजनीति नहीं की है, इसलिए सभी समुदायों के लोगों को मुझ पर भरोसा है.
Read More... सुप्रीम कोर्ट ने बिहार जातिगत सर्वेक्षण की सुनवाई के दौरान यह क्यों कहा...?
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By Online Desk
बिहार सरकार ने अक्टूबर में 2024 के लोकसभा चुनावों से कुछ महीनों पहले अपने विवादास्पद जाति-आधारित सर्वेक्षण के परिणामों को सार्वजनिक कर दिया था. जनगणना से पता चला कि अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) में राज्य की 63 प्रतिशत आबादी शामिल है. बिहार जाति आधारित गणना के रूप में भी जाना जाता है, जनगणना से पता चला है कि अनुसूचित जातियों का 13 करोड़ की आबादी का 19 प्रतिशत से अधिक है, जबकि अनुसूचित जनजाति 1.68 प्रतिशत बनाती है.
Read More... मणिपुर में जातीय हिंसा के दौरान मारे गए 64 लोगों के शव परिजनों को सौंपे गए... 6 की अब तक पहचान नहीं
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By Online Desk
मणिपुर में जातीय हिंसा के दौरान मारे गए 64 लोगों के शव गुरुवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनके परिजनों को सौंप दिए गए। हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई एक कमेटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हिंसा में 175 लोगों की मौत हुई है जिनमें से 169 शवों की पहचान कर ली गई, यानी की 6 शवों की पहचान नहीं हो पाई है।
Read More... जातीय जनगणना के बाद बिहार में लागू हुआ 75 फीसदी आरक्षण... सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
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राज्य में आरक्षण का संशोधित प्रावधान लागू होने के बाद अब शिक्षण संस्थानों और नौकरी में अनुसूचित जाति/जनजाति, ईबीसी और ओबीसी को 75 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा में 15 फीसदी का इजाफा किया है।उल्लेखनीय है कि नीतीश कुमार की बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने के 50 दिनों के बाद अब राज्य में आरक्षण का संशोधित प्रावधान लागू कर दिया गया है।
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