तलोजा एमआईडीसी के उद्योगपतियों ने पनवेल मनपा द्वारा भेजी गई संपत्ति कर की नोटिसों का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि वे पहले से ही महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) को सभी बुनियादी सेवाओं के लिए शुल्क चुका रहे हैं, ऐसे में पीसीएमसी की ओर से लगाया गया टैक्स अनुचित और दोहरी कर वसूली है। खबरों की मानें तो बताया गया है कि वर्ष २०१६ से २०२४ तक की अवधि के लिए यह बकाया कर मांगा जा रहा है।

झुग्गी-झोपड़ियों से लेकर उच्च श्रेणी के आवासीय परिसरों तक, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से लेकर अस्पतालों तक और सभी सरकारी कार्यालयों से लेकर निर्माण स्थलों तक सभी जगह पानी की गंभीर समस्या है, क्योंकि सरकारी अधिकारी मुंबई वाटर टैंकर एसोसिएशन द्वारा आहूत हड़ताल को समाप्त करने का कोई समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में उल्हासनगर नगर निगम (यूएमसी) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट को मंजूरी दे दी है। ठाणे जिले में उल्हासनगर नगर निगम (यूएमसी) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 988.72 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। इसमें स्मार्ट बुनियादी ढांचे, पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

महाराष्ट्र के लातूर नगर निगम पर 2.63 करोड़ रुपये का गैर-कृषि कर बकाया होने का मामला सामने आया है। वसूली के लिए राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने यशवंतराव चव्हाण कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया। इसमें 32 दुकानें हैं। कॉम्प्लेक्स का मालिकाना हक लातूर नगर निगम के पास है। नगर निगम अपने वाणिज्यिक परिसरों में बिजनेस करने वाले व्यापारियों से संपत्ति कर वसूलता है।