उच्च न्यायालय ने मुंबई पुलिस को एक विज्ञापन कंपनी के निदेशक और मामले के मुख्य आरोपी भावेश भिंडे की याचिका पर एक विस्तृत बयान दाखिल करने का निर्देश दिया, जिन्होंने घाटकोपर में विशाल बिलबोर्ड गिरने का दावा करते हुए जमानत मांगी है. भाग्य था. भिंडे ने याचिका में अवैध हिरासत का मुद्दा भी उठाया है. दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41ए के तहत गिरफ्तारी से पहले आरोपी को नोटिस जारी करना अनिवार्य है।

मुंबई- राजधानी की एक निचली अदालत ने कथित तौर पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के कर्मचारियों की अवैध फोन टैपिंग और जासूसी करने से संबंधित एक धनशोधन मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडेय की जमानत अर्जी पर...