मनपा अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी ने बताया कि एक बार उपकरण अनुमोदित होने के बाद इन  इकाइयों को सभी निर्माण स्थलों पर अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाएगा और वायु गुणवत्ता के वास्तविक समय के आंकड़े सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किए जाएंगे। जोशी ने कहा निजी और सार्वजनिक दोनों निर्माण स्थलों पर यह डेटा प्रदर्शित करना आवश्यक होगा।

बदलापुर की घटना के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा गठित एक समिति ने सीसीटीवी और कर्मचारियों के चरित्र सत्यापन को अनिवार्य करने की सिफारिश की है। इस घटना में स्कूल परिसर में एक संविदा कर्मचारी ने दो नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया था। कोर्ट को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में, दो पूर्व हाई कोर्ट जजों की अध्यक्षता वाली समिति ने राज्य के स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में लागू करने के लिए कई सुझाव दिए हैं।

महाराष्ट्र साइबर सेल अब साइबर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन बन जायेगा. सूत्रों ने बताया कि इसके बन जाने के बाद महाराष्ट्र की सभी कॉर्पोरेट कंपनियों को कहा जायेगा कि साल में एक बार साइबर ऑडिट कराएं. ऑडिट का जिम्मा साइबर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन को सौंपा जाएगा. कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए साइबर ऑडिट करवाना अनिवार्य होगा. नियम का उल्लंघन करने पर सख्त जुर्माने का प्रावधान रखा गया है. साइबर ऑडिट नहीं करवाने वाली कॉर्पोरेट कंपनियों पर 25 हजार रुपये एक दिन का फाइन लगाया जाएगा. 

मुंबई: डेवलपर्स पार्किंग स्थल, मनोरंजन केंद्र, स्विमिंग पूल आदि जैसी सुविधाओं के लिए घर खरीदारों से अलग-अलग नामों से चेक के माध्यम से राशि एकत्र करते हैं। इसलिए, डेवलपर द्वारा ग्राहक से ली गई कुल राशि की गणना नहीं की जाती है। महारेरा ने देखा है कि डेवलपर्स इसका फायदा उठा रहे हैं।