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मुंबई : बांद्रा किले के सौंदर्गीकरण का लगभग 95 प्रतिशत काम पूरा

मुंबई : बांद्रा किले के सौंदर्गीकरण का लगभग 95 प्रतिशत काम पूरा लगभग खंडहर हो चुके बांद्रा किले का सौंदर्याकरण कर मनपा उसके पुराने दिन लौटाने का प्रयास कर रही है। बांद्रा किले के सौंदर्याकरण का लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। मनपा के एक अधिकारी ने बताया कि किले की ध्वस्त हो चुकी सुरक्षा दीवार को दोबारा बनाया गया है। बेसाल्ट पत्थर का इस्तेमाल कर फुटपाथ का निर्माण किया गया है, सीढियां बनाई गई हैं और हेरिटेज थीम पर मैदान में एलईडी लाइटिंग लगाई जा रही है।
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सपा के वरिष्ठ नेता रेवती रमण तोड़ सकते हैं सपा से नाता... भाजपा में जाने की अटकलें

सपा के वरिष्ठ नेता रेवती रमण तोड़ सकते हैं सपा से नाता... भाजपा में जाने की अटकलें भाजपा द्वारा प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता को एक बार फिर से टिकट दिए जाने के बाद अब इस बात के आसार कम ही हैं कि फूलपुर और प्रतापगढ़ से किसी वैश्य उम्मीदवार को टिकट मिले। फूलपुर सीट से वर्तमान में सांसद केशरी देवी पटेल हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी तो इस सीट पर है ही, इसके अलावा विधायक प्रवीण पटेल, विक्रम सिंह पटेल, कौशलेंद्र पटेल के नाम भी इन दिनों चर्चा में हैं।
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रश्मि शुक्ला अब साल 2026 तक होंगी महाराष्ट्र की डीजीपी... लगभग दो साल का कार्यकाल में सेवा विस्तार दिया गया है

रश्मि शुक्ला अब साल 2026 तक होंगी महाराष्ट्र की डीजीपी... लगभग दो साल का कार्यकाल में सेवा विस्तार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहता है कि जिस किसी को दो साल का फिक्स कार्यकाल दिया जाए, उसका उम्र के हिसाब से उस पद से रिटायर होने से पहले कम से कम छह महीने का कार्यकाल बाकी हो। रश्मि शुक्ला को डीजीपी बनाने का ऑर्डर महाराष्ट्र सरकार ने 4 जनवरी, 2024 को निकाला था (उन्होंने 9 जनवरी को कार्यभार संभाला), उनका 30 जून को पहले रिटायरमेंट ड्यू था, इसलिए बतौर डीजीपी उनका 4 जनवरी से 30 जून, 2024 तक छह महीने का कार्यकाल पूरा नहीं हो रहा।
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5 करोड़ से ज्यादा देश की अदालतों और सुप्रीम कोर्ट में करीब 80 हजार केस लंबित... संसद में कानून मंत्री ने दी जानकारी

5 करोड़ से ज्यादा देश की अदालतों और सुप्रीम कोर्ट में करीब 80 हजार केस लंबित... संसद में कानून मंत्री ने दी जानकारी केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय न्यायपालिका की कुल स्वीकृत संख्या 26,568 न्यायाधीशों की है। जहां सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 है, वहीं हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 1,114 है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 25,420 है।
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