HC ने विदेश मंत्रालय को दिया निर्देश...

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को विदेश मंत्रालय से कहा कि वह संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में भारतीय उच्चायुक्त (आईएचसी) से उस व्यक्ति को जारी किए गए मेडिकल सर्टिफिकेट को सत्यापित करने के लिए कहे, जो अस्पताल में कोमा में है। 

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली के डॉक्टरों के एक पैनल ने कहा कि उनकी चिकित्सा स्थिति का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आकलन नहीं किया जा सकता है, जिसके बाद न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति फिरदोश पूनीवाला की पीठ ने यह निर्देश पारित किया।

पीठ ने कहा, “हमारे पास संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय उच्चायुक्त से प्रमाणित करने और (व्यक्ति) की स्वास्थ्य स्थिति की पुष्टि करने का अनुरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, जैसा कि एएल दहनाह अस्पताल, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात की रिपोर्ट में दर्ज किया गया है।”

HC ने एम्स के डॉक्टरों को 2023 में व्यक्ति के स्वास्थ्य का आकलन करने का निर्देश दिया. इससे पहले, उच्च न्यायालय ने 21 दिसंबर को एम्स को अबू धाबी अस्पताल में उसका इलाज कर रहे स्थानीय सरकारी डॉक्टरों के परामर्श से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उस व्यक्ति के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए डॉक्टरों का एक पैनल बनाने और एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था।