बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने बेकरी, होटल, रेस्तरां और इसी तरह के अन्य प्रतिष्ठानों को 8 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए हरित ईंधन विकल्पों को अपनाने का निर्देश दिया है, अन्यथा कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. मुंबई नगर निगम ने कहा कि जिस तरह निर्माण और विकास परियोजनाओं से निकलने वाली धूल और अन्य प्रदूषक वायु प्रदूषण में योगदान करते हैं, उसी तरह ईंधन के रूप में लकड़ी और चारकोल का उपयोग करने वाले प्रतिष्ठान भी वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं. 

महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ( म्हाडा ) के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जायसवाल , आईएएस ने स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी ( एसआरए ) के साथ संयुक्त साझेदारी में किए जा रहे 17 स्लम पुनर्विकास परियोजनाओं के काम में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए, महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ( म्हाडा ) की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने शहरी नियोजन प्राधिकरणों को पारदर्शिता और घर खरीदारों की सुरक्षा के लिए वेबसाइटों को महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (महारेरा)पोर्टल से जोड़ने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने महारेरा को 19 जून 2023 से प्रमोटरों द्वारा प्रस्तुत सभी प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने का भी निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ के समक्ष डोंबिवली के आर्किटेक्ट संदीप पांडुरंग पाटिल की जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई हुई।

भारी वाहनों के लिए प्रवेश नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। परिवहन विभाग की सहायता हेतु 100 अतिरिक्त परिवहन सहायक तत्काल उपलब्ध कराये जायें। इनकी योजना कपुरबावड़ी से लेकर गायमुख तक की बेल्ट में की जानी चाहिए. सुबह 6 बजे से ही ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक सहायक तैनात कर दिये जायेंगे. आयुक्त राव ने कहा कि वे सुबह 6 से 10 बजे और शाम 5 से 9 बजे तक विशेष ड्यूटी पर रहेंगे. साथ ही समस्याओं के समन्वय के लिए नगर निगम की ओर से एक अधिकारी की नियुक्ति भी की गयी है.