पूर्व भाजपा नगरसेवक मकरंद नार्वेकर ने मनपा आयुक्त भूषण गगरानी को लिखा पत्र...
Former BJP corporator Makrand Narvekar wrote a letter to Municipal Corporation Commissioner Bhushan Gagrani...
मनपा आयुक्त को लिखे पत्र में नार्वेकर ने कहा कि नगर निगम ने दक्षिण मुंबई में सीसी सड़कों के लिए फिर से टेंडर मांगे हैं। मेसर्स एनसीसी लिमिटेड अनुमान से 9 प्रतिशत अधिक की दर पर 1,600 करोड़ रुपए के अनुबंध के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी है। लेकिन वह रकम अनुमानित रकम से 150 करोड़ अधिक है। माना जा रहा है कि मेरे पत्र के बाद नगर निगम ने दरें कम करने के लिए ठेकेदार से बातचीत शुरू कर दी है।
मुंबई : पूर्व भाजपा नगरसेवक मकरंद नार्वेकर ने मनपा आयुक्त भूषण गगरानी को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि अगर मनपा ने दक्षिण मुंबई के लिए सीसी रोड का ठेका अनुमानित राशि से अधिक दर पर दिया तो वह लोकायुक्त के पास अपील करेंगे। अधिक दर पर ठेका देकर ठेकेदार को कोई अतिरिक्त बोनस नहीं दिया जाना चाहिए। नार्वेकर ने आशंका जताई है कि चुनाव से पहले नागरिक उन्हें भ्रष्टाचारी समझेंगे।
मनपा आयुक्त को लिखे पत्र में नार्वेकर ने कहा कि नगर निगम ने दक्षिण मुंबई में सीसी सड़कों के लिए फिर से टेंडर मांगे हैं। मेसर्स एनसीसी लिमिटेड अनुमान से 9 प्रतिशत अधिक की दर पर 1,600 करोड़ रुपए के अनुबंध के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी है। लेकिन वह रकम अनुमानित रकम से 150 करोड़ अधिक है। माना जा रहा है कि मेरे पत्र के बाद नगर निगम ने दरें कम करने के लिए ठेकेदार से बातचीत शुरू कर दी है।
नार्वेकर ने कहा, लेकिन यह समझा जाता है कि ठेकेदार ने अनुबंध की अनुमानित राशि के अनुसार निविदा स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। नार्वेकर ने मनपा से दरों को और कम करने के लिए ठेकेदार के साथ फिर से बातचीत शुरू करने का अनुरोध किया और कहा कि ठेकेदार को अनुमान के अनुसार अनुबंध स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। शहर भर में अन्य सभी सीसी सड़कों के ठेके बजट राशि में दिए गए।
इस- लिए, दक्षिण मुंबई का ठेका अनुमान से अधिक दर पर नहीं दिया जाना चाहिए। नार्वेकर ने कहा, अगर ऐसा किया जाता है, तो नागरिकों को यह चुनाव पूर्व भ्रष्टा- चार लग सकता है। नार्वेकर ने चेतावनी दी कि यदि मनपा ने अनुमानित दर से अधिक दर पर ठेका दिया, तो वह दक्षिण मुंबई के नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए लोकायुक्त के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।
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