मुंबई: सीबीआई द्वारा सीमा शुल्क अधिकारियों और शिपिंग कंपनियों के खिलाफ 88 लाख रुपये की शुल्क चोरी के लिए मामला दर्ज करने के सोलह साल बाद, शुक्रवार को एक विशेष अदालत ने सात आरोपियों को बरी कर दिया, यह कहते हुए कि वे साजिश का हिस्सा नहीं थे।
हालांकि, अदालत ने कहा कि घोटाले के मास्टरमाइंड की सुनवाई लंबित रहने के दौरान मौत हो गई। सीबीआई के अनुसार, सीमा शुल्क अधीक्षक 60 वर्षीय देवेंद्र वर्मा और 56 वर्षीय दावा इंजंग और सीमा शुल्क परीक्षक 63 वर्षीय सुरेश शेट्टी ने आरोपी फर्म अमरीन इम्पेक्स, उसके मालिक समीर सहगल और सीमा शुल्क हाउस एजेंट (सीएचए) एमडी शिपिंग एजेंसी के पार्टनर दीपक के जोशी के साथ मिलीभगत की।
एजेंसी ने दावा किया था कि उन्होंने ड्यूटी एंटाइटेलमेंट पास बुक (डीईपीबी) लाइसेंस प्राप्त करने के लिए माल का विवरण, वजन और मूल्य गलत घोषित किया था। इसके अलावा, अमरीन इम्पेक्स के आसिफ अहमद कच्छी ने भी यूको बैंक के जाली बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्रों का उपयोग करके धोखाधड़ी से डीईपीबी लाइसेंस प्राप्त किया, जिससे सरकारी खजाने को 88 लाख रुपये का गलत नुकसान हुआ।
यह दावा किया गया कि कच्छी और सहगल ने गुरमीत सिंह कोहली और उनके सहयोगी रमेश सिंह के साथ मिलीभगत करके गलत घोषित माल का निर्यात करने का प्रयास किया था।डीईपीबी योजना के तहत धोखाधड़ी से माल निर्यात करने के लिए कोहली को आयात निर्यात कोड प्रमाणपत्र की आवश्यकता थी।
उन्होंने इसे मुंबई के विदेश व्यापार के संयुक्त महानिदेशक के कार्यालय से प्राप्त किया और कोहली को सौंप दिया। उक्त प्रमाणपत्र के आधार पर कोहली ने निर्यात दस्तावेजों में माल की गलत घोषणा करके अमरीन इम्पेक्स के नाम पर माल का धोखाधड़ी से निर्यात किया और मुंबई के विदेश व्यापार के संयुक्त महानिदेशक के कार्यालय से डीईपीबी लाइसेंस प्राप्त किया। हालांकि, मुकदमा लंबित रहने तक कोहली की मृत्यु हो गई।
विशेष अदालत ने कहा: "जांच अधिकारी यूके मोरे [अब दिवंगत] ने केवल कस्टम अधिकारी द्वारा कस्टम अधिनियम के तहत दर्ज किए गए गवाहों के बयान की प्रतियां एकत्र कीं और उन्हें इस मामले में दायर किया, हालांकि यह मामला कस्टम अधिनियम के तहत नहीं है। यहां तक कि माल के नमूने, माल की गुणवत्ता और वजन के बारे में सीएफएसएल रिकॉर्ड भी जब्त नहीं किए गए और न ही उन्होंने इस अदालत के समक्ष पेश किए।"
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