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मुंबई : अब बीजेपी ने हिंदुत्व का त्याग कर ‘सत्ता जिहाद’ का सहारा लिया - उद्धव ठाकरे 

मुंबई : अब बीजेपी ने हिंदुत्व का त्याग कर ‘सत्ता जिहाद’ का सहारा लिया - उद्धव ठाकरे  उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब बीजेपी ने हिंदुत्व का त्याग कर ‘सत्ता जिहाद’ का सहारा लिया है। उन्होंने यह बात गुरुवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने बीजेपी से पूछा कि यह गिफ्ट सिर्फ बिहार चुनाव तक लागू रहेगा या फिर आगे भी जारी रहेगा। ठाकरे ने आरोप लगाया कि बीजेपी बिहार में गिफ्ट किट बांट कर चुनावी लाभ के लिए तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है।
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मुंबई : क्लीन-अप मार्शल योजना को अप्रैल २०२५ तक बंद करने का निर्णय...

मुंबई : क्लीन-अप मार्शल योजना को अप्रैल २०२५ तक बंद करने का निर्णय... दिशा-निर्देशों के अनुसार, उन्हें सिर्फ लोगों को कचरा सही स्थान पर डालने के लिए निर्देशित करना था, लेकिन वे छोटी-छोटी बातों पर भी जुर्माना ठोक रहे थे। कई मामलों में बिना रसीद जुर्माना वसूली की शिकायतें भी दर्ज की गर्इं। पुलिस ने भी इनके दुर्व्यवहार की रिपोर्ट दी थी। मनपा ने मार्शलों की नियुक्ति के लिए निजी एजेंसियों को ठेका दिया था, लेकिन ये एजेंसियां पर्याप्त संख्या में मार्शल तैनात करने में विफल रहीं। इसके बावजूद मनपा ने पहले कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। अब जब योजना बंद करने का फैसला लिया गया, तो एजेंसियों पर ६४ लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।
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मुंबई : कोलाबा कॉजवे के फुटपाथों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए १७० फेरीवालों को हटाने का आदेश...

मुंबई : कोलाबा कॉजवे के फुटपाथों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए १७० फेरीवालों को हटाने का आदेश... स्वच्छ हेरिटेज कोलाबा रेजिडेंट्स एसोसिएशन (सीएचसीआरए) ने इस मामले में अदालत में हस्तक्षेप याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि इलाके में अवैध फेरीवालों की संख्या बढ़ने से पैदल यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अदालत ने मनपा को निर्देश दिया कि वह सीसीटीएचएसयू के दावे की जांच करे और वास्तविक लाइसेंसी फेरीवालों की सूची पेश करे।
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मुंबई : निधि में ६७२ करोड़ रुपए की कटौती किए जाने के बाद मानव विकास के पहिए की रफ्तार धीमी 

मुंबई : निधि में ६७२ करोड़ रुपए की कटौती किए जाने के बाद मानव विकास के पहिए की रफ्तार धीमी  राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार द्वारा दिल खोलकर खजाना लुटाए जाने के बाद अब महाराष्ट्र का आर्थिक विभाग तंगी से जूझ रहा है। उसका नतीजा यह हो रहा है कि महत्वपूर्ण विभागों के लिए भी सरकार के पास पैसे नहीं हैं। सरकार उन विभागों को जरूरत से कहीं कम निधि आवंटित कर रही है। राज्य की आम जनता के लिए महत्वपूर्ण माना जाने वाला मानव विकास विभाग भी इसी का हिस्सा बना है।
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